आयोगले निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट विनियोजित रकमका अतिरिक्त विकास सहायता सम्बन्धी नीतिको प्रतिकूल
नहुने गरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन वा सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।